कार्यकर्ताओं के ख़िलाफ पुणे कोर्ट में पुलिस ने क्या दलीलें दीं

पुणे पुलिस ने भीमा-कोरेगांव में हुई हिंसा की जांच के सिलसिले में देश के अलग-अलग हिस्सों से मानवाधिकार और सामाजिक कार्यकर्ताओं को गिरफ़्तार किया है. कुछ को हिरासत में लिया गया तो कुछ के घरों पर छापे मारे गए.

पुणे पुलिस की इस कार्रवाई की आलोचना भी हो रही है, लेकिन पुलिस ने अदालत में इन गिरफ़्तारियों को सही ठहराते हुई कई दलीलें पेश कीं.
फ़िलहाल पुणे की एक अदालत ने गिरफ़्तार किए गए लोगों में से तीन को घर में नज़रबंद करने का आदेश दिया है. वहीं सुधा भारद्वाज और गौतम नवलखा को भी नज़रबंद रखने का आदेश दिया गया है.
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को न्यायिक या पुलिस हिरासत में नहीं रखा जा सकता.
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पुणे सेशंस कोर्ट के एडिशनल जज केडी वंदाने ने बुधवार शाम को वरवर राव, अरुण फ़रेरा और वरनॉन गोंज़ाल्विस को नज़रबंदी में रहने का आदेश दिया.
अदालत में पुणे पुलिस का पक्ष रखने वाली स्पेशल पब्लिक प्रोसीक्यूटर (सरकारी वकील) उज्ज्वला पवार ने कहा कि 'तीनों अभियुक्त (वरवर राव, अरुण फ़रेरा और वरनॉन गोंज़ाल्विस) प्रतिबंधित सीपीआई (माओवादी) के सक्रिय सदस्य हैं और उन्हें हिरासत में रखा जाना ज़रूरी है क्योंकि उनके तार पुणे में 31 दिसंबर, 2017 को यलगार परिषद की आड़ में साज़िश रचने से जुड़े हुए हैं.'
वहीं, पुणे पुलिस ने दावा किया कि इसी मामले में जून में हुई गिरफ़्तारियों के दौरान उन्हें कुछ चिट्ठियां और काग़जात मिले थे जिनमें वरवर राव, अरुण फ़रेरा और वरनॉन गोंज़ाल्विस के नामों का ज़िक्र किया गया था.
पुलिस का कहना था कि पांचों कार्यकर्ताओं की बैठक ने भीमा-कोरेगांव में हुई जातिगत हिंसा को भड़काया. हालांकि मंगलवार को गिरफ़्तार किए गए लोगों के बीच किसी भी तरह की चिट्ठी का आदान-प्रदान नहीं हुआ.
सरकारी वकील उज्ज्वला पवार के मुताबिक जून में सुरेंद्र गाडलिंग, रोना विल्सन, महेश राउत और सुधीर धावले के यहां छापों के दौरान कुछ चिट्ठियां मिली थीं जिनमें वरवर राव, अरुण फ़रेरा और वरनॉन गोंज़ाल्विस के नाम थे.
उज्ज्वला पवार ने कहा, "वरवर राव अतिवादी संस्थाओँ के लिए नेपाल और मणिपुर से हथियार खरीदने के लिए ज़िम्मेदार हैं. वहीं फ़रेरा और गोंज़ाल्विस छात्र संस्थाओं पर नज़र रखते थे, उन्हें रिक्रूट करते थे और नक्सली इलाकों में ट्रेनिंग के लिए भेजते थे."वार ने कहा, "ये लोग ऑल इंडिया यूनाइटेड फ़्रंट नाम की संस्था बना रहे हैं जिसे ये एंटी फ़ांसिस्ट फ़्रंट कह रहे हैं. ये किसी माओवादी संस्था के फ़्रंट की तरह काम करेगी. यलगार परिषद जैसे सुधीर धावले द्वारा आयोजित क्रार्यक्रम इसी कोशिश का हिस्सा हैं. इसलिए मामले की जांच करना और अभियुक्तों को पुलिस हिरासत में रखना ज़रूरी है."
पुलिस ने दावा किया कि यलगार परिषद वैसे तो कबीर कला मंच की तरफ़ से आयोजित किया गया था जोकि पुणे का एक सांस्कृतिक समूह है, लेकिन इसका असली मक़सद शहरी इलाकों में माओवादी एजेंडे का विस्तार करना था.
वहीं, बचाव पक्ष के वकील रोहन नाहर ने पुणे पुलिस द्वारा अनलॉफ़ुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट लगाने पर सवाल उठाए.
नाहर ने अदालत में कहा, "हाईकोर्ट के फ़ैसले ने भी साफ़ किया है कि किसी प्रतिबन्धित संस्था का सदस्य होना भर अपने आप में कोई अपराध नहीं है."
अरुण फ़रेरा ने अपने पक्ष में तर्क देते हुए कहा कि जिन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों की बात की जा रही है वो चार महीने पहले बरामद हुई थीं और वो तथाकथित चिट्ठियां लिखने वाले भी पहले ही गिरफ़्तार किए जा चुके हैं.
उन्होंने कहा, "जब हमारे घरों पर छापे पड़े तो हमने इसका विरोध नहीं किया बल्कि पुलिस और अधिकारियों का सहयोग किया. हमें पुलिस हिरासत में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है."
गोंज़ाल्विस के वकील राहुल देशमुख ने कहा कि यलगार परिषद का आयोजन खुले आसमान के नीचे हुआ था और यह एक सार्वजनिक कार्यक्रम था. उन्होंने पूछा कि इस तरह के कार्यक्रम में कोई साज़िश कैसे रची जा सकती है.
देशमुख ने कहा, "पुलिस ने एक कहानी गढ़ी है. अगर चिट्ठियों में उनका नाम आया है तो इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने कोई अपराध किया है."
तक़रीबन ढाई घंटे चली बहस के बाद अदालत ने कार्यवाही थोड़ी देर के लिए रोकी और तभी सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया कि कार्यकर्ताओं को हिरासत में नहीं लिया जा सकता.
दोबारा सुनवाई शुरू होने पर अदालत ने पुलिस को सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए अभियुक्तों को घर में नज़रबंद करने को कहा.

海平面上升对中国造成的威胁最大

气候中心组织是一家主要关注气候科学问题的非盈利新闻机构。该组织的一项研究显示，全球温度一旦上升4摄氏度，在另外12个国家将会有超过1000万人口生活的土地面临被海水吞噬的危险。

中国、印度、孟加拉国、越南、印度尼西亚、日本、美国、菲律宾、印度、巴西、泰国、缅甸以及荷兰都极易受到海平面上升的影响（按排列顺序，各国受到的威胁程度依次减小）。

“全球生活在4摄氏度升温影响地区的人口中约有四分之一在中国，这一数字是欧美两地合计的两倍还多。”气候中心组织首席科学家本杰明·斯特劳斯说。

“单上海地区就有超过2000万人口生活在可能因海平面上升而被淹没的地带。”他补充道。这篇题为《制订选择：碳气候和海平面上升——我们全球的遗产》的报告发布于2015年11月。内容指出，控制全球平均气温上升不超过2摄氏度，中国将是最大的获益者。12月在巴黎举行的气候会议上，国际社会就这一升温上限达成了一致。

2摄氏度的升温上限能够让受海平面上升威胁的中国城市居民人数从1.45亿降至6400万。

谷歌地球为这项研究绘制了一系列的三维地图，向人们展示了1.5摄氏度、2摄氏度（国际社会公认的目标）、3摄氏度以及4摄氏度四种升温上限之下，城市被淹没在水下的样子。

气候中心组织还利用公开的三维数据制作了全球许多沿海城市的“鸟瞰”影像视频。体验者只需输入城市名称或邮编，就能以交互的方式探索相应城市未来被海水浸没的情况。

在控制全球平均气温上升不超过2摄氏度的目标下，上文提到的各国将有超过1000万人口免受海平面上升的威胁（中国、缅甸和荷兰除外）。报告指出，越南受威胁的人口数量将下降44%，巴西下降45%，荷兰则下降13%。

全球人口最多的十大城市中，受到海平面上升威胁的包括上海、香港、加尔各答、孟买、达卡、雅加达以及河内。

以上预测以估计的海平面上升中位数数据以及全球高程数据为基础，其中对受影响人数的估计“较为保守”。

但研究结果并没有考虑到目前在建或即将建造的人工河堤等海岸防护工程。


致谢：谷歌地球 视频编辑：泰德·布兰科，谷歌地球虚拟摄影：丹·多德森

化学回收技术能解决塑料危机吗？

全世界每年生产塑料4亿吨，但只有10%得到了回收利用。塑料每年对世界海洋生态系统造成的经济损失至少达130亿美元（890亿元人民币）。有关塑料环境影响的数据正在以惊人的速度增加，丝毫不逊于塑料垃圾增加的速度。

虽然有必要增加循环利用率，但并非所有常用的塑料都能被加工。这意味着即使所有的消费者和企业都回收了他们所能回收的所有塑料，仍然会有很大一部分变为垃圾。

大多数可回收的塑料经机械加工分解成颗粒，然后重新制造成新的塑料产品，例如包装材料，座椅或衣物（聚酯）。然而，该工艺不适用于塑料薄膜、小袋和其他层压塑料，通常这些材料会被送到垃圾填埋场或进行焚烧。

那么该如何处理这些占总量近40%的难以回收的塑料呢？办法之一就是化学回收。这种方法可以去除制造过程中添加的化学物质和其他成分，将塑料变回纯质油。

油与塑料间的循环往复

化学回收方法并不新鲜，但到目前为止无人开发出成功的商业模式，将大量小而轻的塑料垃圾（如薄膜等）运输到集中处理厂。由于原材料价格很低，所以建立必要的回收网络动力不足。

一家英国公司称其找到了解决办法。总部位于该国西南部斯温顿的“回收技术公司”表示，其生产的RT7000设备可以安装在现有的垃圾处理厂中，将难以回收的塑料材料转化为石油。该产品名为Plaxx，可以替代化石燃料中提取的油，用于生产新的聚合物和合成蜡。

该公司还称该工艺可以减少碳排放——与垃圾处理厂焚烧能耗相比，用该公司的机器处理一吨塑料将减少1.8吨二氧化碳排放。

“回收技术公司”正在斯温顿筹建装配厂，每年生产200台机器，以满足预期的塑料回收需求。该公司表示，机器可在三年内回本，并可装入集装箱，以便运输到垃圾处理厂，从源头进行塑料回收。相比于将塑料运输到大型集约化处理站，将设备运输到各个废品处理厂的卡车往返次数减少了六分之五。

该公司还在苏格兰的回收创新中心安装了一台机器。在苏格兰政府和欧洲区域发展基金的支持下，该项目将同时采用多项最先进的回收技术，建立一个能够让家庭回收全部塑料的示范系统。

该公司将在英国和北欧安装的首批12台机器已成功获得了6500万英镑（5.8亿元人民币）的Plaxx销售合同。该公司还与专门从事石油和石化领域运输、储存和混合的全球商品贸易商——英腾化工（ ）建立了商业联盟。

该公司还向欧洲蜡制造商Kerax预售了价值1500万英镑（1.34亿元人民币）的蜡材料。蜡可以用于制造全天候防水界面材料、蜡烛和凡士林等化妆品，但全球供应短缺。“回收技术公司”销售和营销总监鲁珀特·霍沃思解释说，蜡通常源自炼油产生的副产品，但现代炼油厂已不再产生此类产品。

“未来几年，传统蜡的供应量将急剧下降。从可再生塑料中获取蜡是一项重大创新，完全符合我们供应来源多样化的目标，“Kerax首席执行官伊恩·阿普尔顿说。为缓解世界塑料污染问题，必须扩大这项技术的使用。“回收技术公司”的目标是到2027年在全球安装1700台机器，年塑料回收能力有望达到1000万吨。

“向我们打听这项技术的公司几乎遍及世界各个角落，因为这是一个世界性的问题，” 霍沃思称。公司计划亲自建立、拥有和运营首批设备，然后再扩大规模。 “当人们了解了这项技术并接受了它，我们就可以开始销售了，”他说。

食品和饮料制造商也有化学回收产品的需求。其中许多企业通过“废弃物与资源行动计划”(WRAP)组织领导的英国塑料协议等倡议，承诺采取行动，解决塑料包装问题。

签署该协议的企业所使用的塑料包装占英国超市所售产品塑料包装总量的80%以上，其中包括阿斯达、可口可乐、联合利华和乐购。

除了杜绝不必要的塑料包装外，这些企业还承诺100%实现塑料包装可重复使用或可回收利用，且所有塑料包装中再生成分占到30%。

目前，人们担心满足这些举措会导致材料供不应求。根据规定，欧盟范围内使用的食品和饮料包装必须通过欧洲食品安全局制定的严格安全测试，并且由于机械回收工艺通常无法去除塑料原本用途生产过程中所使用的化学品和重金属，所以大多数经机械回收的塑料都不能用于食品饮料包装。

英国塑料联合会可持续发展问题执行官海伦•乔丹说：“很多公司都承诺包装中含有一定比例的再生成分。这些成分要有供给来源，而且是能和食物接触的材料。人们对身边是否有充足的供给来源存有疑问，若是通过化学回收方式得到这些材料，将是一件好事。”

如今有计划通过艾伦·麦克阿瑟基金会的新塑料经济项目在全球范围内推广“废弃物与资源行动计划”，这将进一步扩大Plaxx等食品级包装产品的需求。

Recoup首席执行官斯图尔特·福斯特说，“回收技术公司”开发的技术和商业模式在非洲和亚洲国家极具潜力，因为这些地区是塑料进入土壤或海洋的重灾区。 “这样做会使低规格的塑料得到回收利用。因此，若在这些地区使用这种技术，就相当于遏制了全球塑料污染问题，”他说。

福斯特补充道：“在使用塑料包装益处良多，所以最好的解决方案就是，如果我们能找到合理的处理方式，就可以继续使用塑料。我们听说过无塑料产品等，但如果塑料是保持新鲜的最佳产品，那么最理想的方式就是继续使用塑料，但是要有相应的这些解决方案。”

为什么北京人不爱电动汽车？

公众眼里的电动车是科技行业的“弄潮儿”，特斯拉、分时租赁汽车、智能驾驶，无不是未科技感十足的高端概念。然而，很少人能想象现实中电动汽车竟然成了车主的“弃儿”。

从2014年北京开始发放电动车指标开始，电动车一直呈现获得指标人多但上牌人少的特征。特别是在2014年的4月，发放了1904个指标，而最后只有286个指标变成了真正的车牌，弃号率竟高达85%。也就是说，大部分获得电动车购买指标的人最终放弃了购买。虽然此现象在两内年随着电动车配套设施的完善以及指标的走俏而逐渐得到缓解，但比起汽油车而言这个数字还是高得惊人。从弄潮儿到弃儿的落差，源于电动汽车带来的用户体验和效用还远未达到用户的期待。这背后是电动汽车被“揠苗助长”导致的产销能力和配套体验的严重脱节。电动车的整体使用环境不友好导致本来对电动车感兴趣且拿到了指标的潜在买家在权衡利弊以后最终放弃了。消费者宁愿放弃牌照也不愿购买电动车，主要原因可以归结为充电难、体验差、政策不确定性大、价格虚高四大因素。

充电难

一般潜在买家在电动车指标中签后的第一项工作就是考察小区停车位是否可以安装充电桩。然而现实情况是，这第一步就是当头一棒。尽管国家三令五申要求物业配合业主安装充电桩，但许多物业仍以不熟悉政策或安全为由拒绝业主的申请。即便有的物业愿意协调，但涉及到工程、规划、电路等多方面的管理，往往十分费时费劲，甚至有的车主协调了六个月没有解决充电桩安装问题，只能放弃指标。此外，对电动汽车需求最旺盛的工薪阶层也很难负担北京昂贵的私人停车位。虽然公共充电桩正在逐渐增多，然而体验却并不友好。不同的充电桩运营商存在兼容性问题，还不说在公共充电桩充电时面临的长时间排队以及停车缴费问题。北京市发改委曾在2014年承诺安装1000个公共充电桩，最后却成了一张空头支票。这一系列问题都使得潜在用户对电动车的使用丧失信心。

体验差

电动车本身的使用体验也让购买者们颇为头疼。在电池普遍有限的续航能力下，更没有多余的能源来满足车主的其他用能需求，特别是在夏天和冬天需要开空调的时间段，开电动车的体验变得十分煎熬。例如，为了省电，几乎所有的电动出租车都不敢开空调，即便在北京的严寒里司机师傅也只能忍耐着。对于开惯了汽油车的车主而言，这确实很难接受。电池里程衰减也是一个很大的问题。此外，媒体曾经报道，在一次北汽电动车试驾活动中，在高速上正常行驶的E150型号电动车的时速突然毫无征兆地从80公里降到40公里，十分危险。

政策多变

电动车行业尚未完全市场化，政策的不确定性对消费者购买行为影响极大。首先，消费者只有购买政府公布的“电动车推广目录中”的车型才能享受到政策优惠。市场上可供挑选的电动车型本来不多，而能够被收录到政府目录中的车型又更加稀缺了。最让消费者难以理解的是地方政府的电动车推广目录往往另起炉灶，与国家级别的目录不一致，这使得有的消费者因无法购买到心仪的车型而放弃购买。另外，政策的变动频率过快。免征购置税本身是一个利好政策，但政策的突然出台让那些之前购买电动车的消费者感觉吃亏了，在一定程度上反而抑制了后续的购买行为。

价格高

价格虚高也是让中签者放弃的重要原因。首先，虽然电动车有各种国家和政策补贴，然而抛掉补贴以后的电动车价格仍旧比同档次的汽油车高。而随着2017年国家补贴比2016年减少20%，电动车又迎来了一波涨价潮。其次，电动车的运营成本并非真正比汽油车低。尤其是商业充电桩每度电两块多的价格让许多电动车主直呼“开不起”，再加上充电时的停车费、排队和充电的时间成本，电动车并未做到真正省钱。最后，电动车折旧成本很高。就算购买时有价格补贴，可同样使用五六年之后，燃油车残值40%，电动车只剩20%甚至更低。

电动车不应该只靠一件光鲜的外衣来吸引用户，真正提升电动车的品质并增强用户体验的友好性才是治根之本。另外，在单一发展纯电动车效果有限的情况下，天然气汽车、甲醇汽车、氢燃料电池汽车等较成熟的清洁能源技术也应该成为解决中国城市交通污染问题的备选方案。

中国将设立新的顶层环保机构

邓小平被中国人称为中国实施改革开放和经济建设的总设计师。如今看来，习近平似乎有意成为中国生态文明建设的总设计师。

10月19日 ，在中国共产党第十九次全国代表大会（以下简称十九大）上，中共中央总书记习近平发表长达三个半小时的报告，并在其中将建设生态文明称作是中华民族永续发展的千年大计。他感慨：“人类对大自然的伤害最终会伤及人类自身，这是无法抗拒的规律”。

这样感性的话语在中共最高规格的代表大会上并不多见，可见生态环境在习近平“建设美丽中国”蓝图中的特殊地位。不过相比这句带有哲理的感慨，更为引人瞩目的是习近平还提出，为了“加强对生态文明建设的总体设计和组织领导”，将要设立新的，负责管理全国所有“自然资源资产”产权的机构，以及负责监管全国“自然生态”的机构。

这意味着，新的中央机构将对分散在全国各地的矿藏、水流、森林、山岭、草原、荒地、海域、滩涂等各类自然资源统一行使所有权，负责全民所有自然资源的出让等。

生态文明建设为何需要新机构？

这并不是中共第一次产生设置顶层机构负责生态资产管理的想法。早在2015年9月发布的《生态文明体制改革总体方案》就提出设立新机构来监管自然资源资产。

这一举措之所以必要，是因为中国在资源、环境、生态方面有很多部门进行管理，有时缺乏对资源的统一考虑，从各自的领域出台很多具体的规定，反而出现混乱局面。

生态文明体制建设的亲历者和参与者、中央财经领导小组办公室副主任杨伟民此前告诉媒体，生态环境领域的改革，相对于其他方面的改革总体上滞后。其中一个原因，就是因为缺乏一个顶层设计。但环境污染的严重性等问题迫切需要对生态文明建设做出一个顶层设计。

利益冲突如何避免？

值得注意的是，中国的土地所有权分为全民所有和集体所有，而构建生态文明直接面临的问题之一就是，国家想要严格保护的土地中有一部分事实上属于集体，而非全民，这意味着国家可能需要与集体进行土地（和资源）的所有权置换。

这一局面在正在进行的国家公园试点中已经体现出来。中央政府的计划是，通过租赁、置换等方式，将国家公园内的集体产权土地转变为国有产权，再由专门机构管理。

但有意见认为，这样做可能导致地方把最好的资源划给中央后，却没有任何直接的补偿和收益，必然会增加中央与地方的矛盾。尽管方案专门提出强化生态补偿机制，但谁会是这种补偿的受益者，目前并不明确。

设立专门的机构管理全国所有自然资源资产，就是为了保障产权重新划定顺利完成。目前，这一改革已经在各国家公园试点项目内进行。国家林业局局长张建龙表示，2018年将完成试点区80%以上国有自然资源确权登记。

据新华社透露，2016年12月底中共中央就下定决心整顿全国自然资源的管理。在中央全面深化改革领导小组的会议上，一份《关于健全国家自然资源资产管理体制试点方案》提出，自然资源的所有者和管理者要分开，并且一个部门只能管理一件事。

这两大原则意味着目前的自然资源管理部门（如林业局、海洋局）将不再同时行使资产所有权，而需要专门设立一个新机构行使所有权。而这个机构同样不负责其他职能，如生态环境保护监管，而要再新设一个独立的新机构专门负责。

不过目前“设立国有自然资源资产管理和自然生态监管机构”的表述并不具体，还存在很大想像空间。根据中科院可持续发展战略研究组2015年的一份关于生态管理体制改革的报告，究竟是成立专门的自然资源资产管理委员会和监管委员会，还是在自然资源管理部门下设相对独立的自然资源资产管理局和监管局，中共中央尚未形成共识。

但据业内人士分析，无论如何，十九大之后中国将开展涉及多部门的多项职责调整，几年以来广受关注的部委改革将逐渐浮出水面。

“出台生态文明体制改革总体方案，目的就是要整合统一。” 杨伟民说。而整合统一，就需要对一些机构职责做出调整，“这会触及某些部门的奶酪”。